राज्यातील ६२ हजार शासकीय शाळा शिक्षणाचे खाजगीकरण सरकारने घेतलेला निर्णय मागे घ्यावा ….
पुर्णाजी खोडके यांचे शिक्षण मंत्री मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांचे कडे मागणी…….
अमरावती प्रतिनिधी
अमरावती: भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ४५ नुसार ६ते १४ वयोगटातील
मुला-मुलींना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाची सुविधा पुरविणे राज्य व केंद्र सरकारसाठी बंधनकारक आहे. शिक्षण हक्क कायदा २००९ नुसार शिक्षण मिळणे हा बालकांचा मुलभुत अधिकार आहे. राज्य सरकारवर ही घटक जबाबदारी असतांना सरकार त्यापासुन दूर पडत आपली जबाबदारी खाजगी कपंनीवर टाकत असल्याचे दिसुन येते. शिक्षणासारख्या महत्वाच्या क्षेत्रातुन सरकार अंग काढून घेणार असेल तर राज्यातील जनतेच्या दृष्टीने अतिशय खेदाची बाब आहे. पायाभुत सुविधासाठी कॉर्पोरेट कपंनीच्या ताब्यात गेलेल्या शाळा पुढे भरमसाद शिक्षण शुल्क आकारातील जे सामान्य माणसाला परवडणारे नसेल. ग्रामस्थांनी लोकवर्गनीतुन शिक्षकांने स्वखर्चातून बहुसंख्या शाळेमध्ये खुप सुधारणा घडुन आणल्या आहेतच. कंत्राटी पध्दतीने निवडलेल्या शिक्षक २५ हजार पगार आणि नोकरीची कुठीलीही प्रकारची शाश्वती नसल्याने विदयार्थ्याचा काय विकास होईल. ज्याला स्वताच्या विकासाचा भरोसा नाही. एकंदीत वडील निर्णय राज्यातील शैक्षणिक वातावरणासाठी हाणीकारण ठरणारे असुन शेतकरी कामगार मजुर वर्गाची मुले शिक्षणापासुन वंचित राहतील. आणि पुन्हा निरंक्षर पिढया जन्माला येतील तेव्हा आपणास याद्वारे विनंती करण्यात येते की, प्राथमिक शिक्षण हे सक्तीचे आहे. मोफतच असले पाहिजे ही जबाबदारी सरकारची आहे. सरकारने अंग काढुन घेण्याचा प्रयत्न करु नाही. आपण घेतलेल्या निर्णयाचा पुर्ण विचार करावा. आणि सदरील निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी रयत शेतकरी संघटनेचे विदर्भ पश्चिम युवा अध्यक्ष पुर्णाजी खोडके यांनी शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर, मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे,उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, यांचे कडे निवेदन ईमेल द्वारे पाठवुन केली आहे…..
