शासकीय योजना गतिमान करताना त्याचा लाभ शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ‘शासकीय योजनांची जत्रा’ हा उपक्रम जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहे. हा उपक्रम अभियान स्तरावर राबवून अद्यापपर्यंत शासकीय योजनांपासून वंचित राहिलेल्या लाभार्थींना लाभ मिळवून देण्याचे आवाहन आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत करण्यात आले.
उपक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. मुख्यमंत्री सचिवालयाचे कैलास देवरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी विवेक घोडके व विविध विभागांचे अधिकारी- कर्मचारी उपस्थित होते. जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंडा यांनीही ऑनलाईन उपस्थित राहून माहिती दिली.
शासकीय योजनांची अंमलबजावणी गतिमान करण्यासाठी व गरजूंना लाभ मिळण्यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. विविध विभागांमार्फत राबविल्या जाणा-या शासकीय योजनांची माहिती आणि लाभ प्रत्येक जिल्ह्यात किमान ७५ हजार लाभार्थींना देण्याचा प्रयत्न या उपक्रमाद्वारे होणार आहे. त्यासाठी जिल्ह्यात जनकल्याण कक्षही स्थापन करण्यात येणार आहे. तालुका व कार्यालयीन स्तरावरही जनकल्याण कक्ष स्थापण्यात येतील. योजनांमध्ये पारदर्शकता, गतिमानता व गरजूंना लाभ मिळण्यासाठी सुलभ प्रक्रिया याद्वारे अपेक्षित असून, मोहिम स्तरावर हा उपक्रम प्रत्येक कार्यालयाने राबवावा, असे आवाहन श्री. देवरे यांनी केले.
सर्व विभागांना एकाच छताखाली आणून गरजूंना योजनांचा लाभ मिळवून देणे, आवश्यक कागदपत्रे प्रमाणित करणे, योजनांची माहिती देणे शासकीय योजनांची जत्रा या उपक्रमाद्वारे साध्य होणार आहे. या माध्यमातून अधिकाऱ्यांना थेट नागरिकांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेऊन तत्काळ निराकरण करणे शक्य होईल. प्रत्येक विभागाने गरजूंपर्यंत पोहोचून त्यांना योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले.
कार्यक्रमांची रूपरेषा, अंमलबजावणी, नियंत्रण करण्यासाठी मंत्रालयात मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष स्थापण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, विभागीय पातळीवर विभागीय जनकल्याण कक्ष, जिल्हास्तरावर आणि तालुकास्तरावरही जनकल्याण कक्षांची स्थापना करून याद्वारे नियंत्रण करण्यात येणार आहे. या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत सर्व विभागांनी विहित नमुन्यात माहिती वेळोवेळी अद्ययावत करावी. त्याचा सातत्याने आढावा घेतला जाणार आहे, असे निर्देशही श्री. देवरे यांनी दिले.
सहकार, महसूल, नगरविकास, रोजगार व स्वयंरोजगार, ग्रामविकास, सार्वजनिक आरोग्य, कृषी, पशुसंवर्धन, समाजकल्याण, उद्योग, विविध महामंडळे आदींकडून राबविण्यात येणा-या योजनांचा लाभ गरजूंना मिळवून देण्यात येईल. सर्व विभागांनी समन्वयाने प्रयत्न करावे व व्यापक प्रसिद्धी करावी, असे निर्देश निवासी उपजिल्हाधिका-यांनी दिले.
