निवडणूका लांबणे लोकशाहीसाठी धोकादायक
✍???? प्रेमकुमार बोके
दर्यापूर तालुका विशेष प्रतिनिधी गौरव टोळे
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनेक दिवसांपासून पुढे ढकलण्यात येत आहे.पंचायत समिती,जिल्हा परिषद, नगरपालिका,महानगरपालिका या अतिशय महत्त्वाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत.या स्वराज्य संस्थांशी सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न निगडित असतात.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधूनच नवीन नेतृत्व उदयाला येत असते आणि हे नेतृत्व पुढे राज्य आणि देशावर नेतृत्व करीत असते.सर्वसामान्य माणसाच्या समस्या सोडविण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था या अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. परंतु जवळपास दोन वर्षापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे पुढे ढकलण्यात येत आहे. जाणूनबुजून काही प्रश्न कोर्टात नेऊन निवडणूका लांबविण्याचा प्रयत्न होत आहे.संविधान आणि लोकशाहीने जनतेला निवडणुका लढविण्याचा अधिकार दिलेला आहे.भारतीय संविधानाने देशातील लोकांना जे हक्क आणि अधिकार बहाल केलेले आहेत त्यामध्ये निवडणुका लढविणे, निवडून येणे आणि वेगवेगळ्या सभागृहांमध्ये जनतेचे नेतृत्व करून प्रश्न मार्गी लावणे यासाठी निवडणुका या अत्यंत महत्त्वाच्या असतात.परंतु मागील काही वर्षांमध्ये देशातील आणि राज्यातील वातावरण राजकीयदृष्ट्या अतिशय खराब झालेले आहे.राजकीय टीकेचा स्तर अत्यंत खालावलेला आहे. वैचारिक आणि ध्येय धोरणात्मक टीका टिपणीपेक्षा वैयक्तिक टीकाटिपणी जास्त सुरू असून त्या टिकेने अत्यंत खालचा दर्जा गाठलेला आहे.तसेच जे विरोधी पक्ष सरकारच्या धोरणांवर टीका करत असतील त्यांना सुध्दा सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर करून भीती दाखविण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. ईडी,सीबीआय,निवडणूक आयोग यासारख्या यंत्रणांना आपल्या दावणीला बांधून विरोधकांचा आवाज बंद करणे सुरू आहे.ही गोष्ट भारतीय लोकशाहीसाठी अतिशय धोकादायक असून संविधानाने लोकांना दिलेला निवडणुका लढण्याचा अधिकार हिरावून घेण्याचा हा अतिशय चुकीचा प्रकार आहे.निवडणुका न होण्यामुळे प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये प्रशासक बसविण्यात आलेले आहे.हे प्रशासक सरकारच्या मर्जीतले असून ते कठपुतली बनलेले आहे.केवळ पैसे खाणे आणि लोकांना त्रास देणे हीच बहुंताश प्रशासकांची मानसिकता आहे.ज्या परिसरामध्ये विरोधी पक्षाच्या लोकांचे प्राबल्य आहे त्या ठिकाणच्या कामांना जवळपास खिळ बसलेली आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दररोज वेगवेगळ्या समस्या,अडचणी, प्रश्नांना लोकांना सामोरे जावे लागते.हे जगण्यामरण्याचे प्रश्न घेऊन आता कुठे जावे हा प्रश्न लोकांसमोर निर्माण झालेला आहे.कारण प्रशासन हे अतिशय मुजोर असून सर्वसामान्य जनतेच्या गंभीर प्रश्नांशी त्यांना काहीही घेणेदेणे राहिलेले नाही.कारण या प्रशासनावर वचक ठेवणारे राजकीय नेतृत्व त्यांचा कालखंड संपल्यामुळे त्यांच्याकडे कोणताही अधिकार राहिलेला नाही.त्यामुळे निवडणुकीच्या द्वारे जनतेने निवडून दिलेले व जनतेच्या वतीने कारभार पाहणारे प्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कोणत्याही सभागृहात सध्या कार्यरत नसल्यामुळे महाराष्ट्रात फार बिकट परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.लोकांचे लहान लहान प्रश्न सुद्धा आता सुटेनासे झालेले आहे.कोणाकडे दाद मागावी या विवंचनेत सर्वसामान्य माणूस पडलेला आहे.अशावेळी सुप्रीम कोर्टाने यामध्ये हस्तक्षेप करून ताबडतोब निवडणुका लावण्यासाठी सरकारला आदेश दिले पाहिजे.कारण निवडणूक आयोग हा पूर्णपणे सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतून चालणारा असल्यामुळे ते सध्या निवडणुका घेण्याचा आदेश देणार नाही हे आता निश्चित आहे.जनता निवडणुकीची वाट पाहत आहे.विरोधी पक्षांना सुद्धा निवडणुका पाहिजे आहे. कारण निवडणुकीशिवाय लोकशाही जिवंत असल्याचा भासत होत नाही. लोकशाहीमध्ये निवडणुका ह्या जनतेसाठी आपले नेतृत्व सिद्ध करण्याची फार मोठी संधी असते. या निवडणुकीतूनच सत्ताधारी आणि विरोधी आपापली ताकद अजमावत असतात आणि जनतेच्या दरबारात जाऊन लोकांना आपले काम,आपली शक्ती पटवून देतात. मग जनता त्यावर निर्णय घेत असते.सत्ता कोणाचीही येवो,परंतु निवडणूका होणे अत्यावश्यक आहे.त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला सुद्धा निवडणुकीच्या माध्यमातून लोकशाहीच्या या उत्सवात सामील होण्याचा आनंद उपभोगता येतो. त्यामुळे सरकारने ताबडतोब निवडणुका घ्याव्यात आणि सर्वसामान्य माणसांचे जे प्रश्न मागील दोन वर्षापासून प्रलंबित आहे ते प्रश्न ताबडतोब मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करावे.लोकशाहीमध्ये जनता हे सर्वोच्च असते.निवडणूक हे त्यासाठी एक माध्यम असते आणि या माध्यमातून आपल्याला आपले विचार घेऊन जनतेपर्यंत पोहोचता येते. म्हणूनच जर लोकशाहीला जिवंत ठेवायचे असेल आणि भारतीय संविधानाने नागरिकांना दिलेले हक्क आणि अधिकार कायम ठेवायचे असतील असे जर सरकारला वाटत असेल तर निवडणुका या फार महत्त्वाच्या आहेत.परांतु सध्याच्या महाराष्ट्र सरकारला आपण पराभूत होऊ आणि आपली सत्ता जाईल ही भीती असल्यामुळे ते काहीतरी कारण शोधून निवडणूका लांबवित आहेत.आता जनतेनेच या विषयावर आवाज उठविला पाहिजे व सरकारवर दबाव आणून निवडणूका घेण्यास बाध्य केले पाहिजे.
प्रेमकुमार बोके
अंजनगाव सुर्जी
